हरदा में आयोजित होगा स्वामित्व योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कृषि मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को कार्यक्रम आयोजन की तैयारियों हेतु दिये निर्देश

हरदा से अनिल मल्हारे कि रिपोर्ट

हरदा :-

आगामी 6 अक्टूबर को हरदा में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का हक वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर व केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आगामी 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये। इस दौरान कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ. श्री रामकुमार शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री श्री पटेल ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन देने के लगातार सफल 20 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार ने ‘‘जनकल्याण और सुराज अभियान’’ प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे है। इसी अभियान के तहत ही 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरदा के स्टेडियम में आयोजित होगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर बताया कि जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन्होने वर्ष 2008 में हरदा जिले के मसनगांव में ग्रामीणों को उनकी जमीन व मकान का मालिकाना हक दिलाने के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वामित्व योजना की तर्ज पर कार्य किया था। अब यह कार्यवाही पूरे देश व प्रदेश में स्वामित्व योजना के रूप में जानी जा रही है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा जिला देश का पहला जिला है, जहाँ स्वामित्व योजना संबंधी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने इसके लिये कलेक्टर श्री संजय गुप्ता और अन्य अधिकारियों को बधाई दी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अब ग्रामीणजन स्वामित्व योजना का लाभ लेकर अपने मकान का मालिकाना हक पा सकेंगे और अचल सम्पत्ति के विरूद्ध बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत श्री रामभरोस विश्वकर्मा को ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें सड़क निर्माण संबंधी भू अर्जन के लिये 21 लाख रूपये से अधिक का मुआवजा मिल चुका है। स्वामित्व योजना लागू होने से इस तरह का लाभ अन्य ग्रामीणों को